नागरिकता संशोधन बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या है खास बदलाव?
सिटी पोस्ट लाइव : नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकता संशोधन बिल लाने की तैयारी में जुटी है. बुधवार को इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. इसके बाद गुरुवार को नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने की तैयारी है.इस विधेयक के कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय महज छह साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी.
सरकार ने पुराने नागरिकता संशोधन कानून में बड़े बदलाव किए हैं. खासकर उत्तर-पूर्व राज्यों को इसमें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसमें उन इलाकों के लिए खास प्रावधान किया जा रहा है ताकि वहां हो रहे विरोध के बीच आशंकाओं का हल निकले. इसके तहत संशोधित बिल में उन्हें खास अधिकार दिया जा सकता है.
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल का काफी विरोध होता रहा है. इस विधेयक के कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय महज छह साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी.लोक सभा में तो सरकार यह बिल पास करवा लेगी लेकिन राज्य सभा में मामला फंस सकता है.