सिटी पोस्ट लाइव :ग्रामीणों ईलाकों में रहनेवाले लोगों के लिए बड़ी खबर है.अब गाँव के लोगों को जाति आवासीय आय और आचरण प्रमाण पत्र के लिए अब प्रखंड कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार पंचायतों के लिए एक-एक लेखापाल एवं आइटी सहायकों की नियुक्तियां होंगी.लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिलने लगेंगे.
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बेल्ट्रान को नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाएगी. पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों (लोक सेवाओं का अधिकार कानून) को नियमित रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर और एक-एक लेखापाल एवं आइटी सहायकों की नियुक्तियां होंगी. 60 वर्ष की उम्र तक सेवा ली जाएगी. हर पंचायत में लोक सेवा केंद्र का हर हाल में नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा.
सम्राट चौधरी ने पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले 25 हजार करोड़ रुपये की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने नल जल और पक्की गली-नाली योजना की हर घर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची से सत्यापन कराने का निर्णय लिया है. वार्ड के एक-एक परिवार के मुखिया के मतदाता सूची से मिलान कर नल जल योजना और पक्की गली नाली योजना की पहुंच तय की जाएगी.मंत्री ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में पंच-सरपंचों को मताधिकार मिलनी चाहिए.इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है.अब केंद्र को इस बारे में अंतिम निर्णय लेना है.