सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक आहूत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल में हुई बैठक में इस आशय केऔपबंधित कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय समन्वय विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष2021-22 का बजट 3 मार्च को विधानसभा मेंपेश जाएगा।
जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में 4 साल 7 माह की छूट
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड कंबाइड सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। इसके तहत सिविल सेवा मेंसम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में अधिकतम 4 साल 7 महीने की छूट मिलेगी। उम्र सीमा अधिकतम 1अगस्त 2016 और न्यूनतम 1मार्च 2021 होनी चाहिए। इसके अलावा एसटी,एससी, ओबीसी और अन्य दिव्यांगों को भी छूट मिलेगी। अभी इन वर्गां में पीटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियोंकी मुख्य परीक्षा में 15 प्रतिशत होती है, इसके य ह छूट दी जाती है कि उनकी संख्या 15 प्रतिशत नहीं हो रही है, तो आठ प्रतिशत अंक तक की छूट दी जाती थी, लेकिन अब इस अंक की बाध्यता को खत्म कर दी गयी है और तब अंक में छूट दी जाएगी, जब तक की पीटी मेंशामिल अभ्यर्थियों का प्रतिशत 15 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता है। इसी तरह से इन वर्गों को इंटरव्यू में भी छूट मिलेगी और मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में ढ़ाई गुणा अभ्यर्थियों के लिए आठ प्रतिशत अंक कम करने की बाध्यता खत्म कर दी गयी है।
अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित जिलों में वर्ग ग और घ में होने वाली नियुक्तियों को लेकर जारी संकल्प को वापस ले लिया गया है और जिनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करते हुए नये विज्ञापन निकालने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उस विवादित विषय पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही संबंधित जिलों में होने वाली अन्य नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया है।