सिटी पोस्ट लाइव : बिहार राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट बीते कई साल से बंद है. आयोग में बिना सूचना दिए आवेदनों को बंद कर दिया जाता है. RTI कार्यकर्ताओं ने राज्य सूचना आयोग पर ये आरोप लगाया है. RTI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आयोग खुद पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है. यहां वित्तीय मामलों में भी गड़बड़ी हो रही है. इन सब आरोपों को लेकर नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले RTI कार्यकर्ताओं ने राज्य की अदालत में आयोग के खिलाफ अपील की है. बिहार के सूचना के अधिकार (RTI) एक्टिविस्टों की संस्था ‘नागरिक अधिकार मंच’ ने राज्य सूचना आयोग पर सूचना नहीं देने का आरोप लगाया है
सूचना कार्यकर्ता शिवप्रकाश राय ने राज्य सूचना आयोग से राज्य आयोग कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी RTI के तहत मांगी थी. शिवप्रकाश राय के मुताबिक आयोग कार्यालय में कुछ कर्मी और पदाधिकारी लंबे समय पदस्थापित हैं और यही लोग सूचना देने में गड़बड़ी करते हैं.यही वजह है कि उन्होंने जानकारी मांगी थी कि कौन से पदाधिकारी आयोग में कब से पदास्थापित हैं. लेकिन आयोग की तरफ से यह सूचना नहीं दी जा रही है. शिवप्रकाश राय ने इन मामलों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बिहार में लोक सूचना का अधिकार कानून किस तरह से दम तोड़ रहा है इस बात का अंदाज इससे लगा सकते हैं कि आयोग में अभी 30 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं. आवेदक आयोग में सालों साल चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनके मामले की सुनवाई नहीं हो पाती है. हजारों शिकायतें ऐसी हैं, जिसमें आवेदन तक स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं.अब मामला हाईकोर्ट पहुँच चूका है.अब देखना है कि कोर्ट क्या कारवाई करता है.