सिटी पोस्ट लाइव : सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के बकाया भत्ता भुगतान के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस पहल से जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के नियत (मासिक) भत्ता भुगतान में सहूलियत होगी। कुल 72 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से 15 दिसंबर 2021 तक के बकाया मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है।
सरकार द्वारा सारी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई है. इसमें एक करोड़ 33 लाख की राशि से जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बकाया भत्ता मिल सकेगा. 6 करोड़ 94 लाख रुपये से पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख के साथ ही सदस्यों को भुगतान हो सकेगा. 32 करोड़ रुपये मुखिया और उप मुखिया के अलावा वार्ड सदस्यों के भत्ता भुगतान के लिए दिया गया है.
32 करोड़ रुपये ग्राम कचहरी के सरपंच और उप सरपंच और पंचों के बैंक खाते में भेजा गया है. बिहार सरकार विकास मद में हर महीने की राशि भेजती रहती है. इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष को 12000 उपाध्यक्ष को 10000, प्रमुख को भी 10000, उप प्रमुख को 5000, मुखिया को 2500, उप मुखिया को 1200, सरपंच को 2500, उप सरपंच को 1200, जिला परिषद सदस्य को 2500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1000, वार्ड सदस्य और पंच को हर महीने 500 रुपये सरकार भत्ता के तौर पर अदा करती है.