सिटी पोस्ट लाइव, दुमका: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 72 वें गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को राज्य की उपराजधानी दुमका में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस व सुरक्षा बलों के परेड का निरीक्षण किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि नयी स्थानीयता नीति को परिभाषित की जायेगी और राज्य सरकार निजी क्षेत्र में 75प्रतिशत पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मी की नियुक्ति के लिए जल्द ही नियमावली बनायी जाएगी। शिक्षक और पुलिस भर्ती के लिए भी सरकार जल्द नियमावली लाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने तथा क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए राज्य की उप राजधानी दुमका में कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जायेगा। यह कन्वेशन सेन्टर स्थानीय कलाकारों को मंच सुलभ करायेगा।
मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य में पशुपालन को आजीविका का साधन बनाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना से आच्छादित होने वाले लाभुकों को 100 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर कई बार मुझे अभ्यर्थियों से शिकायत तथा सुझाव प्राप्त हो रहे थे। समय पर परीक्षाओं का आयोजन न होने तथा अन्य तथाकथित अनियमितता को लेकर छात्र-छात्रायें कई बार आन्दोलन करने को मजबूर हुए। इन समस्याओं की गहराई से समीक्षा की और पाया कि झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत अब तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियमावली गठित न होना, इन विवादों का मूल कारण है। इन समस्याओं के समाधान हेतु मेरी सरकार द्वारा “द झारखण्ड कम्बाईन्ड सिविल सविर्सेज एक्जामिनेशन रुल्स, 2021“ ( का गठन कर लिया गया है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अब प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत् सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने छठी जेपीएससी के आधार पर अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया।झारखण्ड न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 100 अभ्यर्थियों को सिविल जज के पद पर नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और इस दिशा में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने के जिउ कार्रवाई करने का स्पष्ट निदेश सभी विभागों को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखण्ड का नाम रौशन करते हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य गठन के बाद पहली बार 24 जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने ’झारखण्ड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली’ के तहत् अन्तर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 40 खिलाड़ियों का चयन विभिन्न विभागों में खेल कोटा के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति के लिए किया गया है। प्रति वर्ष 50 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चालू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों को अधिकतम 25 लाख रुपये का ऋण दिये जाने का प्रावधान है,जिसमें अनुदान 40 प्रतिशत की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपये दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को दिया जायेगा। मनरेगा योजना के प्रारम्भ के बाद राज्य में पहली बार मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ से 10 करोड़ किया गया, जिसे राज्य द्वारा प्रथम बार प्राप्त किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार के नारे के साथ राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों की परिकल्पना की गयी है। इस के लिए 1885 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड राज्य के मेधावी छात्र, छात्राओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना, 2020 के रुप में एक नई योजना प्रारम्भ की गयी है।
इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को चयनित कर युनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थन आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों,संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके लिए आवास महत्त्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत शहरी आवास विहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराये जाने हेतु 1,88,842 आवासों की स्वीकृति दी गई है। अबतक कुल 52,500 आवासों का गृह प्रवेश करवाया जा चुका है।