बिहार के मंत्री और विधायकों के वेतन में एक साल तक 15 फीसदी की कटौती

City Post Live

बिहार के मंत्री और विधायकों के वेतन में एक साल तक 15 फीसदी की

सिटी पोस्ट लाइव : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज  कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में सरकार ने मंत्री और विधायकों के वेतन में एक साल तक 15 फीसदी की कटौती के साथ कुल 29 एजेंडे पर मुहर लगे है. मंत्री और विधायकों के वेतन कटौती से जमा हुई राशि को कोरोना संक्रमण उन्मूलन कोष में जमा किया जायेगा. सरकार ने इसे अगले एक साल के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. साथ ही बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्लास 5 से 8  के सभी स्टूडेंट्स प्रोन्नत कर  अगले क्लास के लिए प्रमोट करने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

लॉकडाउन के दौरान यह राज्य कैबिनेट की पहली बैठक थी.  वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी सभी विभागों के मंत्री जुड़ें थे. ऐसा यहां पहली बार हुआ जिसमें विभागीय प्रधान सचिव-सचिव के कक्ष में बैठकर इस बैठक में शामिल हुए.कैबिनेट की बैठक में शामिल होने जा रहे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के बीच जिस तरह से बसों में भर भर कर बिहारियों को बिहार भेंजा गया, वह ठीक नहीं था.अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग देश में जहाँ कहीं भी फंसे हैं, वहां तक बिहार सरकार पहुँच रही है.किसी बिहारी को कहीं भूखे नहीं मरने दिया जाएगा.

Share This Article