पेयजल विभाग की सेवाएं आकस्मिक, भुगतान पर रोक न लगे: मिथिलेश ठाकुर
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विभाग में चल रहे कार्यों से अवगत कराया साथ ही मुख्यमंत्री को कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सेवायें आकस्मिक सेवा है इसलिये इसके भुगतान पर रोक नहीं लगनी चाहिये। हैंडपंप की मरम्मति का कार्य पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक संवेदकों को नहीं हुआ है। आपदा विभाग से राशि विमुक्त हो चुकी है परंतु भुगतान लंबित है। हैंडपंप मरम्मति के लिये सभी जिलों में पंलबरों एवं हैंडपंप मरम्मति वाहन को प्राथमिकता के आधार पर पास निर्गत किया जाय ताकि पेयजल संबंधी कोई समस्या ना हो। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में 5 नये चापाकल का अधिष्ठापन होना है इसके लिये विभाग को निविदा प्रकाशित कर कार्य आंरभ करना है परंतु नये निविदाओं पर रोक के कारण यह कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मंत्री ने निविदाओं पर लगी रोक हटाने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने यथा संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।
इसके अलावा मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन किसी-किसी प्रखंडों एवं पंचायतों में अनुपयुक्त स्थानों पर हो रहा है जिस कारण इसका लाभ वैसे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही जो वास्तविक रूप से इसके पात्र हैं। इस संबंध में मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री दीदी किचन के स्थल का चयन विधायकों की अनुशंसा पर किया जाय। इसके अतिरिक्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा कि वर्तमान में पारा शिक्षक कोविड-19 का सर्वे कार्य कर रहे हैं इस परिस्थिति में उन्हें बीमा का लाभ दिया जाना चाहिये। मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि ईटा भटठों, क्रशरों एवं अन्य निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुये एवं सोशल डिस्टेंसइंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुये इनके पुर्न संचालन की अनुमति दी जाय ताकि किसी भी मजदूर के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न ना हो साथ ही अप्रवासी मजदूरों के लिये भी सार्थक पहल करने का अनुरोध किया।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में महागठबंधन के वरिष्ठ सदस्य एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा कराने की मांग किया। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा है कि लालू यादव लंबे समय से जेल में बंद हैं। पिछली सरकार में उन्हें मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित किया गया है। इस कारण उन्हें डायबिटीज एवं अन्य कई गंभीर बीमारी हो गई है। कोरोना जैसी माहामारी से उनके जान को खतरा होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में लालू यादव को पेरोल पर जेल से रिहा करना उचित होगा। श्री ठाकुर की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेकर आगे की कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है और कहा है कि महाधिवक्ता की राय पर कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उनके स्वास्थ्य तथा कोरोना को ध्यान में रखते हुये विषम परिस्थिति में उन्हें अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जायेगा।