JDU के अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति पर BJP का निशाना
सिटी पोस्ट लाइव : असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) लागू होने के बाद अब बिहार (Bihar) में भी इसे लागू किये जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है. बीजेपी (BJP) ने बिहार (Bihar) के सीमांचल और झारखंड (Seemanchal And Jharkhand) के कुछ जिलों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन को लागू करने की मांग शुरू कर दी है. बीजेपी और जेडीयू (BJP and JDU) नेताओं के बीच इस मसले को लेकर आपसी मतभेद भी सामने आ रहा है. आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने भी एनआरसी (NRC) को लेकर बड़ा बयान देते हुए अपने साथी दल जेडीयू (JDU) पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक समझना छोड़ दें.
गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में भी NRC लागू करने की जरूरत है.उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को वोटबैंक की नज़र से कोई नहीं देखे. बिहार और पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को हटाने की सबसे ज्यादा जरूरत है. गौरतलब है कि पूर्व आरएसएस पदाधिकारी और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा के साथ साथ बिहार सरकार के एक मंत्री भी बिहार के सीमावर्ती इलाके में एनआरसी लागू करने की मांग कर चुके हैं.
राकेश सिन्हा और बिहार सरकार के मंत्री ने कहा था कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में जिस प्रकार आबादी बढ़ती जा रही है, इससे साबित होता है कि यहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक आकर बस गए हैं. बीजेपी सांसद ने कहा था कि असम और बिहार के सीमांचल में कोई बुनियादी अंतर नहीं है. सीमांचल की जनसंख्या में हुई वृद्धि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिलों में खास तौर पर एनआरसी की सख्त जरूरत है.
जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और किसी भी हाल में देश के नागरिकों को बाहर नहीं भेजना चाहिए. जेडीयू नेता ने दो टूक लहजे में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी का गठन सिर्फ असम के लिए किया था इसलिए इसे बिहार या अन्य राज्यों में फैलाने की जरूरत नहीं है.अब आरजेडी के नेता शिवानन्द तिवारी भी नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि अब तो आपके मंत्री भी एनसीआर लागू किये जाने की मांग बिहार में कर रहे हैं, अब आप काया कहेगें.