इज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को नंबर-1 राज्य बनाना लक्ष्य : रघुवर दास
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य को इज ऑफ डुइंग बिजनेस में देशभर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य को इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, फीडबैक बेस्ड बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान से संबंधित समीक्षा बैठक में कहा कि यह केवल कागजों पर ही न रहे। ऐसी व्यवस्था बनायी गयी है कि लोगों को विभागों के चक्कर न काटना पड़े। मुख्यमंत्री ने समस्या की बजाय उसके समाधान पर जोर देने को कहा है।
प्रत्येक स्तर पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में निवेश के इच्छुक निवेशकों एवं उद्योगपतियों को शुरुआत से ही प्रत्येक स्तर पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से भी कम समय में हमारी नीतियों से प्रेरित होकर राज्य में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि कई उद्योग स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों के बीच राज्य में करोड़ों का निवेश हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2016 से अबतक जियाडा ने 430 उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराई है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 60,778 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना लक्ष्य
दास ने कहा कि देश के 40 प्रतिशत प्राकृतिक संसाधन हमारे यहां उपलब्ध हैं। निवेशक अपनी मेहनत से इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर राज्य को विकसित श्रेणी में खड़ा करने में लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ उनका लाभ है बल्कि पूरे राज्यवासियों के हित के लिए यह एक बेहतर प्रयास है।
झारखंड को इज ऑफ डूइंग बिजनेस का बेस्ट उदाहरण बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबों को यह भी प्रयास करना है कि सरकारी मशीनरी और निवेशक मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अपने देश को विश्व में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टॉप फिफ्टी में लाकर एक अच्छा उदाहरण बनकर झारखंड को आगे ले जाएं।
बैठक का उद्देश्य झारखंड को इज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर वन राज्य बनाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मकसद है कि निवेशकों को एक ही खिड़की पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करें। विभागों की सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करना, ऑनलाइन फीस जमा करना, तय समयसीमा के भीतर सेवाएं देना, उद्योगों से संबंधित मामलों का निस्तारण करने के लिए अलग से वाणिज्यकीय विवाद न्यायालय का गठन, श्रम कानूनों को सरल बनाना, पर्यावरण क्लीयरेंस आदि तमाम सुविधाओं पर विश्व बैंक सर्वे करेगी और उसी आधार पर रैंकिंग दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के उद्देश्य को पूरा कर नये झारखंड का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड से भ्रष्टाचार और घोटाले की इमेज को मिटाने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किया है। पिछले साढ़े 4 वर्षों में सरकार पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। मेक इन इंडिया के उद्देश्य को पूरा कर हमें नए झारखंड और नए भारत का निर्माण करना है।
मिला सम्मान
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों में ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता बिजय कुमार सिन्हा, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कृष्णचंद्र चौधरी, उत्पाद विभाग के गजेंद्र कुमार सिंह, गृह कारा, अग्निशमन सेवा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सुधीर कुमार वर्मा, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के साहब सिद्दीकी एवं झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुनील कुमार सिंह को “सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस” से सम्मानित किया।