झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 से 27दिसंबर तक

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 से 27दिसंबर तक होगा। इस आशय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मेंऔपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य मंत्रपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव एस.के.जी रहाटे ने बताया कि तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र मेंपहले दिन 24 दिसंबर को शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल से प्राख्यापित आध्यादेशों की प्रति और चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी कोसभा पटल पर रखा जाएगा। जबकि 25 दिसंबर को अवकाश रहेगा, 26 को प्रथम पाली में प्रश्नोत्तरकाल और भोजनावकाश के बाद अनुपूरक बजट पर सामान्य पर वाद-विवाद एवं मतदान और 27 दिसंबर को प्रश्नोत्तरकाल के साथ ही राजकीय कार्य और गैर सरकारी संकल्प पेश किये जा सकेंगे।  चौथे झारखंड विधानसभा का यह चौदहवाँ सत्र होगा।’

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत संचालित झारखंड स्टेट डाटा सेंटर को राज्य ई-गवर्नेंस योजना में हस्तांतरित करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं 4 वर्षों के रखरखाव के लिए अनुमानित कुल व्यय राशि 25.43 करोड़  की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5.88 करोड़ व्यय की मंजूरी दी गई.। एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को चालू दायित्वों के भुगतान के लिए सस्ते दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी देने एवं इस गारंटी के विरुद्ध ली जाने वाली ऋण की राशि का भुगतान निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से करने की मंजूरी दी गई। जबकि पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड के पर्यवेक्षीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास निर्माण के लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।  अंजनवा जलाशय योजना के डैम सुदृढ़ीकरण, मुख्य नहर का लाइनिंग तथा संरचनाओ का मरम्मति- पुनर्निर्माण सहित पुनरुद्धार (ई.आर.एम) लिए 67.53 करोड़की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के 64 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं केलिए नाबार्ड से 86.97करोड़ रुपये के ऋण लेने के प्रस्ताव को घटनोत्तर मंजूरी दी गयी। जबकि  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा त्प्क्थ्-ग्ग्प्ट के तहत 09- ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 185.55करोड़रुपये के ऋण लेने की घटनोत्तर मंजूरी दी गई। इसके अलावा  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 186.72 करोड़ रुपये ऋण लिये जाने के प्रस्ताव को घटनोत्तरी मंजूरी दी गयी।