अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामले 15 नवंबर तक निपटायें, 27 मामलों की समीक्षा
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वालों को नियमों के अनुसार राशि का भुगतान यथाशीघ्र करायें | अपर सचिव सिंह ने मंगलवार को सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान कहा कि यह सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना है। प्रत्येक जिले में निर्धारित लक्ष्य और आवंटन के अनुसार आवेदकों को सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के बाद भी भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत गोड्डा की तरवीन खातून ने की थी। अपर सचिव ने कुल 27 मामलों की समीक्षा की। तेनुघाट बांध प्रमंडल में कार्यरत बबलू सिंह की 22 अगस्त 2014 को मृत्यु हो गयी थी। मृतक की आश्रित पत्नी-जूली सिंह को अनुकंपा पर अब तक नौकरी नहीं दिये जाने की शिकायत जनसंवाद में की गयी थी। अपर सचिव ने संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक आश्रिता को नौकरी मिल जाए, यह सुनिश्चित करायें। हजारीबाग में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत हरिनंदन प्रसाद सिन्हा की 03 मई 2012 को हत्या कर दी गयी थी। उनकी पत्नी माया मनी सिन्हा ने अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की थी। विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। अपर सचिव ने निर्देश दिया कि मामले का निष्पादन जल्द से जल्द करायें। सिमडेगा जिला के बांसजोर विभाग के कर्मी कलेस्तुस एक्का की 02 अगस्त 2017 को सड़क हादसे में मृत्यु के बाद उनके आश्रित को विभाग से अब तक देय लाभ नहीं दिये जाने की शिकायत पर अपर सचिव ने नाराजगी जाहिर की । उन्होंने पूछा कि जब इस संबंध में विभागीय प्रावधान है, तो विलंब क्यों किया जा रहा है? उन्होंने विभागीय नोडल पदाधिकारी को कहा कि नवंबर महीने के भीतर आश्रिता को हर हाल में देय लाभ का भुगतान करायें। अनुकंपा नियुक्ति एवं मुआवजा भुगतान का एक इसी तरह का मामला पश्चिम-सिंहभूम से आया था, जिसमें शिकायत की गयी थी कि प्राथमिक विद्यालयझीरजोर में शिक्षक के पद पर कार्यरत मानकी हेम्ब्रम की 10 सितंबर 2017 को मृत्यु हो गई थी। आश्रित पत्नी सूरो हेम्ब्रम ने वेतन व अनुकंपा पर नौकरी के लिए सभी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन के बावजूद कार्रवाई न होने की शिकायत की थी। इस मामले में भी अपर सचिव रमाकांत सिंह ने एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई का निर्देश दिया। जमशेदपुर की जुगसलाई बस्ती में संचालित टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड से निकलने वाला नाला (तेजाब नाला) से हो रहे प्रदूषण से जुड़ी शिकायत पर अपर सचिव ने नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया कि तत्काल नाले की सफाई करायें। धनबाद जिले की एक दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को सरकार की ओर से देय मुआवजा के भुगतान से जुड़ी शिकायत पर विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि भारत सरकार के गजट में किये गये प्रावधान के अनुसार मुआवजा के भुगतान की कार्रवाई करें। चतरा जिले के दानापुर ग्राम निवासी 20 वर्षीय धीरज कुमार मिश्रा की हत्या के आरोपियों भूपेंद्र यादव, अखिलेश महतो, रामचंद्र मिस्त्री और जामी पासवान को अब तक गिरफ्तार नहीं किये जाने की शिकायत पर एआईजी टू डीजीपी शम्स तबरेज़ ने चतरा के डीएसपी(मुख्यालय) को 24 घंटे के भीतर एसपी से समीक्षा करा कर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले के चाराडीह मौजा में बिहार सरकार द्वारा बसाये गये दर्जनों विस्थापितों को अभी भी भूखंड का रैयती पट्टा / जमीन का मालिकाना हक नहीं दिये जाने का मामला भी जनसंवाद में लाया गया था। इसपर सरकार के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को कहा कि सरकार की ओर से इस संबंध में तय की गयी नीति के अनुसार नियमानुसार जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हजारीबाग जिलांतर्गत चौपारण के चोरदाहा स्थित परिवहन विभाग में वर्ष 2014 से 2015 में तैनात गृह रक्षकों का मानदेय नहीं दिये जाने की शिकायत पर वाणिज्यिक कर विभाग के नोडल पदाधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर सभी को बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा।