बिहार के पॉलिटेक्निक-इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण
सिटी पोस्ट लाइव : गुजरात में बिहारियों पर हो रहे हमले और उन्हें वहां से भगाए जाने के बाद एकबार फिर से पलायन का मामला उठने लगा है. बिहार से हो रहे पलायन पर चर्चा के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार ने अब बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कालेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला लिया है. राज्य के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह के अनुसार अब बिहार के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कालेजों में पढनेवाले छात्रों को बिहार सरकार की नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
जय कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हर जिले में एक एक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल रहे हैं. अब इन कालेजों में पढ़ाई करनेवाले छात्रों को बिहार सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी. जयकुमार सिंह ने कहा कि बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कालेजों में भी योग्य शिक्षक हैं. पढ़ाई का स्तर कहीं से कम नहीं है. ऐसे में बिहारी छात्रों को अपने ही राज्य के कालेजों में पढना चाहिए. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से पढ़ाई करनेवालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पायेगा.उद्योग मंत्री का मानना है कि इस फैसले से बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों को ज्यादा नौकरियां मिलेगीं. यहाँ कॉलेज में ज्यादा छात्र पढ़ेगें.
गौरतलब है कि एक बार फिर से बिहार से पॉलिटेक्निक करने वाले फ्रेश स्टूडेंट्स जेई की नियुक्तिसे वंचित रह जाएंगे. क्योंकि इन पदों पर नियम के अनुसार पहले संविदा पर काम करने वालों की स्थायी बहाली करने का फैसला बिहार सरकार ने लिया है. बचे सीटों पर 35 परसेंट महिला रिजर्वेशन के तहत महिलाओं की नियुक्ति होगी. इसके बाद जो पद बचेगा उस पर पॉलिटेक्निक करने वाले फ्रेश कैंडिडेट की बहाली होगी. यानी 2011 के बाद से जो पॉलिटेक्निक होल्डर्स बहाली की बाट जोह रहे हैं वे एक बार फिर जॉब से वंचित रह जाएंगे. गौरतलब है कि बिहार सरकार यह दावा करेगी कि 4556 पदों पर जेई की बहाली कर उसने बेरोजगारी कम किया है.
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