बिहार आयेगी 15वें वित्त आयोग की टीम, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की होगी मांग
सिटी पोस्ट लाइव :30 सितम्बर को एन के सिंह की अध्यक्षता में चार दिवसीय दौरे पर 15वें वित्त आयोग की टीम बिहार आ रही है. चार दिवसीय दौरे के दौरान वित्त आयोग एक अक्टूबर को शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा. तीन अक्टूबर को बिहार सरकार की ओर से दिए जाने वाले ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा होगी. उसी दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की टीम मुलाकात करेगी. चार अक्टूबर को वित्त आयोग उद्योग, व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की पूरी मजबूती से मांग की जाएगी. यह टीम 30 सितंबर को बिहार पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि 12वें से लेकर 14वें वित्त आयोग के दौरान केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है.मोदी ने कहा कि 12वें वित्त आयोग में जहां केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 11.028 प्रतिशत थी. 13वें में 10.917 प्रतिशत और 14वें में 9.787 प्रतिशत तक पहुँच गई.12वें और 13वें वित्त आयोग में जहां जनसंख्या को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए 25 प्रतिशत वेटेज दिया गया था. 14वें वित्त आयोग में इसे घटा कर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया. इसी प्रकार वन क्षेत्र के लिए मिलने वाले 7.5 प्रतिशत के वेटेज का लाभ भी बिहार को नहीं मिल पाया. क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में नाममात्र का ही वनक्षेत्र रह गया.
सुशिल मोदी ने कहा कि बिहार सरकार अपना पक्ष रखने की तैयारी कर चुकी है. गौरतलब है कि अक्टूबर, 2019 तक 15वां वित्त आयोग देश के सभी राज्यों का दौरा कर अपनी रपट भारत सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर 2020-2025 के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित की जाएगी.सुशिल मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बिहार की हिस्सेदारी इसबार जरुर बढ़ेगी.