टैक्स चोरी रोकने के लिए अब 1 अक्टूबर से TDS और TCS की होगी कटौती :सुशिल मोदी
सिटी पोस्ट लाइव : जीएसटी मंत्री परिषद की बैठक शनिवार को बेंगलुरु में हुई. जीएसटी मंत्री परिषद् के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. सुशिल मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में टैक्स चोरी रोकने के उद्देश्य से ई-वे बिल के बाद अब पहली अक्तूबर से टीडीएस और टीसीएस लागू करने का निर्णय लिया गया. निर्णय के अनुसार 1 अक्तूबर से पहले सभी आपूर्तिकर्ता, कान्ट्रेक्टर्स व ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना निबंधन कराना होगा. इसके अलावा 1 जुलाई, 2017 से जिन डीलरों ने किन्हीं कारणों से जीएसटीआर-1 का डिटेल्स जमा नहीं कर सके हैं, उन्हें बिना किसी विलंब शुल्क के 31 अक्तूबर तक विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है. साथ ही डीजी ऑडिट को रेलवे, बैंक, टेलिकॉम कंपनियां व एयर लाइंस का ऑडिट कर ‘आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन’ हो रहा है या नहीं, इसे भी देखने का निर्देश दिया गया है.
सुशील मोदी ने बताया कि आपूर्तिकर्ता व कान्ट्रेक्टर्स को 1 अक्तूबर से ढाई लाख से ज्यादा के भुगतान पर राज्य सरकार 2 प्रतिशत टीडीएस की कटौती करेगी. उसी प्रकार ई-कॉमर्स कंपनियां भी जब अपने प्लेटफॉर्म से किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेंगी, तो 1 प्रतिशत टीसीएस की कटौती करेगी. इसके लिए जीएसटी सॉफ्टवेर तैयार कर लिया गया है. सभी डीडीओ को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है.रेलवे, बैंक,टेलिकॉम कंपनियां और एयरलाइंस का ऑडिट कर ‘आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे भी देखने का निर्देश डीजी ऑडिट को दिया गया है. इन कंपनियों को उपभोक्ताओं से सेवा लेने के स्थान पर ही टैक्स की कटौती कर संबंधित राज्य को देना हैं. मगर बिहार में ये कंपनियां कर राजस्व का भुगतान बिहार सरकार को नहीं कर रही है. जैसे कोई यात्री रेल या हवाई जहाज का जहां टिकट लेता है, तो उस पर लगने वाले टैक्स का राजस्व उसी राज्य को मिलना चाहिए.सरकार छोटे करदाताओं को कॉमन एकाउंटिंग सॉफ्टवेर मुफ्त में उपलब्ध करायेगी जिसके जरिए वे अपना लेखा व कर भुगतान का काम आसानी से कर पायेगें.