सिटी पोस्ट लाइव : पटना के नेपाली नगर के 1024 एकड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा के खिलाफ बड़ी कारवाई होनेवाली है.भू माफियाओं के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) बड़ी कार्रवाई करनेवाली है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत EOU ने पटना पुलिस से एक प्रपोजल बनाकर भेजने को कहा है. प्रस्ताव तैयार होते ही राजीव नगर थाना के तहत नेपाली नगर के एक 1024 एकड़ की जमीन को अवैध तरीके से बेचने वालों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इस मामले की जांच EOU हाईकोर्ट से मिले निर्देशों के तहत कर रही है. इसके लिए खास तौर पर एक SIT बनाई गई और फिर पूरी पड़ताल शुरू की गई.
नेपाली नगर के सरकारी जमीन को भू माफियाओं को-ऑपरेटिव यानी सहकारी समिति बनाकर बेंचना शुरू कर दिया है. बगैर रजिस्ट्री के ही लाखों रुपए लेकर सरकारी जमीन को बेंच दिया है. EOU की SIT ने पटना के सहकारिता पदाधिकारी से राजीव नगर इलाके के लिए उन सभी सहकारी समितियों की लिस्ट मांगी है, जिनका रजिस्ट्रेशन साल 1976 से लेकर अब तक हुआ है. रजिस्ट्रेशन की लिस्ट मिलने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी जमीन को बेचने वालों में कितने वैध और अवैध समितियां व उससे जुड़े लोग शामिल थे.
नेपाली नगर की 1024 एकड़ जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधीन है. मगर, इनके पास ही यह डेटा नहीं है कि 2008 के बाद से अतिक्रमण कितना हुआ? इस बारे में डिटेल मांगने पर भी बोर्ड ने EOU को उपलब्ध नहीं कराया। सवाल यह भी है कि इस इलाके के लिए खास तौर पर बोर्ड ने अफसर प्रतिनियुक्त कर रखा था. बावजूद इसके जमीन को अवैध तरीके से बेचा जाता रहा है. बोर्ड ने अपने अफसरों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की. नेपाली नगर से अतिक्रमण हटाने से पहले तक में कुल 300 FIR दर्ज हुई. पर जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह कार्रवाई एक तरफा है. जिन लोगों ने भू माफियाओं के हाथों जमीन खरीदा, केस उन्हीं के उपर किया गया.