सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक तरफ बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है.दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने यूएसपी सुशासन को बचाने की कवायद में जुट गये हैं.आज सीएम ने विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में शनिवार को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने ADG को निर्देश दिया कि गंभीर आपराधिक घटनाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दें.मुख्यमंत्री ने लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट के काम को भी तेजी से निपटाने का निर्देश दिया.
बैठक में CM नीतीश ने कहा, ‘अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें. गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं. सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें. घटना की पूरी जानकारी, उस पर की जा रही कार्रवाई, घटना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके.’ उन्होंने कहा कि सभी थानों में लैंड लाइन फोन फंक्शनल रहे. अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके. गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ व सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होने वाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें.उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं. लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें. उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं। अपराध अनुसंधान कार्य को ससमय पूर्ण करें.
बैठक में पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। इसमें अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जे.एस. गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. जितेन्द्र कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने प्रेजेंटेशन के जरिए गश्ती वाहन, पैदल गश्ती, स्पीडी ट्रायल में तेजी, भूमि विवाद निपटारा, कब्रिस्तान की घेराबंदी और सभी थानों में लैंड लाइन फोन का फंक्शनल होने और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.
बैठक में पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जे.एस.गंगवार ने बताया कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है. उनकी पोस्टिंग पुलिस थानों में की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 हो जाएगी जबकि राष्ट्रीय मानक 193.95 है। बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार आदि मौजूद रहे.
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