सिटी पोस्ट लाइव : सेवा अभिलेख संधारण करने के सम्बंध में के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री,मुख्यसचिव, विकास आयुक्त, कृषि सचिव एवं कृषि निर्देशक बिहार सरकार समेत कई आलाधिकारियों मांग पत्र सौंपा. ट्रेनिंग एंड विजिट कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कृषि विभाग में किसानों के बीच दस वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे किसान सलाहकारों ने मुख्यमंत्री बिहार समेत कृषि बिभाग के वरीय अधिकारियों के बीच सेवा अभिलेख संधारण करने की मांग उठाने का कार्य किया है. किसान सलाहकार का कहना है कि वे लगातार कृषि विभाग में राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के निर्देश में सभी तरह के सरकारी एवं विभागीय कार्य को करते आ रहे है जिनके एवज में पारिश्रमिक मानदेय(सविंदा सेवाएं) के रूप में प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है!
किसान सलाहकारों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय कमिटी का गठन कर किसान सलाहकारों के लिये 60 वर्ष तक कि सेवा एवं अन्य सुविधा देने सम्बंधी स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन खेद का विषय है कि अभी तक विभागीय स्तर से इसे किसान सलाहकारों पर लागू नही किया गया जो कि उचित प्रतीत नही होता है। बिहार किसान सलाहकार संघ युवा कमिटी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार सिंह का कहना है कि राज्य सरकार कृषि विभाग के बीच का संबंध कुछ इस प्रकार से है की विभाग एवं सरकार को ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है!
श्री सिंह से आशा व्यक्त की है कि बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा भी अन्य सविंदा कर्मियो की तरह सेवा अभिलेख बनाये जाने पर अवश्य ही विचार किया जाएगा और सरकार की तरफ से सलाहकारों की मांगे पूर्ण कर राज्य सरकार किसान सलाहकारों के परिवार के लिये यश का भागी बनने का कार्य करेंगी