सिटी पोस्ट लाइव : बिहार कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45 हजार 852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति पर मुहर लग गयी है।बैठक में फैसला लिया गया है कि अब जमीन की मापी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार बिहार में अब डिजिटल मशीन से जमीन की मापी कराएगी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति दी है। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के लिए पिंक पेपर सील का मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से नामांकन के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। वहीं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित 7 शैक्षणिक केंद्रों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के साथ संविलयन करने की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में बिजली कंपनियों द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में भुगतान को लेकर ऋण लेने की स्वीकृति दी गई है। साख पत्र के लिए पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 400 करोड़ एवं साउथ बिहार कंपनी को 450 सौ करोड़ रुपए यानी 850 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है। ऋण एवं ऋण पर ब्याज भुगतान कंपनियों को आंतरिक संसाधन से करने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार में जमीन की मापी ईटीएस डिजिटल मशीन से कराई जाएगी। इसके लिए नीतीश सरकार 42 करोड़ 66 लाख की ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरीदने जा रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार के सभी 534 अंचलों में एक-एक, 101 अनुमंडलों में एक-एक और सभी 38 जिलों में दो-दो मशीने दी जाएंगी। यानी कि 42 करोड़ 66 लाख की कुल 711 मशीने खरीदी जाएंगी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक
मशीन की कीमत 6 लाख रुपये बताई जा रही है।
वहीं कैबिनेट की बैठक में बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45 हजार 852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी। 40 हजार 518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की जबकि 5 हजार 334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे।