सिटी पोस्ट लाइव, रांची: कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने और लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी दर बढ़ने से अब युवाओं की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। एक ओर जहां राज्य भर के युवाओं की ओर से झारखंडी युवा मांगे रोजगार नामक अभियान सोशल मीडिया पर जोर-शोर से चलाया जा रहा हैं, वहीं वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करने के बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाने पर विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
इस उत्पन्न असंतोष से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया गया है कि एक महीने के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में जितनी भी विसंगति है,उसे दूर कर लिया जाए, ताकि राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके।
झारखंडी युवा मांगे रोजगार अभियान चला रहे युवाओं का कहना है कि सरकारी विभागों में अभी साढ़े छह लाख से अधिक पद खाली पड़े है, जिससे ना सिर्फ विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, वहीं कार्यरत कर्मचारियों पर भी काम का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इन विभागों में मानदेय और अन्य आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किसी तरह से काम चलाया जा रहा है।
जबकि जेपीएससी, जेएसएससी, शिक्षक बहाली, पंचायत सेवक बहाली समेत कई नियुक्तियां अभी अधर में लटकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद ही एक साल में पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था और चुनाव के दौरान वादा नहीं पूरा करने पर राजनीति से सन्यास लेने की भी बात कही गयी थी, लेकिन अब तक यह वादा अधूरा है।