सिटी पोस्ट लाइव : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर 01 अण्णे मार्ग स्थित आवासीय परिसर में महोगनी प्रजाति का पौधा लगाकर मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत की। जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.0 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी वन प्रमंडलों में वृक्षारोपण की औपचारिक शुरूआत भी की गई। मनरेगा द्वारा भी प्रत्येक जिले में पौधों के रोपण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामों में जीविका दीदियों द्वारा उनकी भूमि पर पौधारोपण कार्य की भी शुरूआत की गई। विभिन्न एन.जी.ओ. एवं विभिन्न पैरामिल्ट्री बलों द्वारा भी विभिन्न स्थलों पर पौधारोपण कार्य प्रारंभ किया गया।
मिशन 5.0 पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग के पौधशालाओं में 5.50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार कराये गये। वन विभाग द्वारा 1.24 करोड़ पौधे विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत लगाये जायेंगे। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा द्वारा 2.0 करोड़ एवं बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, बिहार के तहत जीविका दीदियों द्वारा 1.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है। वन विभाग द्वारा विभागीय वृक्षारोपण के अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों से आम जनता को विभागीय पौधशालाओं एवं मोबाईल वैन से प्रत्येक जिलों में 15.0 लाख पौधों का विक्रय किया जायेगा।
विभिन्न केन्द्रीय पैरामिल्ट्री बल, संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, बोर्ड एवं क्लबों तथा अन्य संगठन के सहयोग से 20.0 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जायेगा। इसके लिए वन विभाग के द्वारा संबंधित संस्थाओं को निशुल्कः पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषकों की आय बढ़ाने के उद्धेश्य से कृषि वानिकी योजना अंतर्गत विभागीय पौधशालाओं से कृषकों को 50.0 लाख पौधे उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत कृषकों को 03 वर्ष पश्चात् 60 रूपये प्रति पौधे दिये जायेंगे। रोपित किये जाने वाले पोधें की सुरक्षा एवं सम्पोषण हितधारकों के द्वारा ही की जायेगी। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में ‘‘हरियाली मिशन‘‘ की स्थापना की गयी थी। बिहार से झारखंड अलग होने के उपरांत राज्य में हरित आवरण काफी कम हो गया था, जो निरंतर प्रयासों से अब बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया है।