नीतीश सरकार ने दी इथेनॉल नीति को मंजूरी, बिहार बना देश का पहला राज्य

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. जिन एजेंडों पर नीतीश सरकार ने मुहर लगाई है, उसमें डिजिटल मीडिया पर अलग नियमावली और एथेनॉल उत्पादन को लेकर औद्योगिक नीति शामिल है. इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने राज्यपाल कोटे से 12 सदस्यों के मनोनयन को भी मंजूरी दे दी है. इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है. अगले एक-दो दिनों में मनोनीत होने वाले MLC के नामों पर अंतिम फैसला हो जाएगा.

बता दें उत्‍तर बिहार में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है. कुछ चीनी मिल भी हैं, लेकिन जितनी चीनी मिल की जरूरत है उतनी चीनी मिलें बिहार में फ़िलहाल नहीं चल रही हैं. बंद पड़े चीनी मिल की जमीन का उपयोग बिहार सरकार इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने में करेगी. इसी बहाने चीनी मिलों के दिन भी बदलेंगे. ऐसी नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है.

इथेनॉल फैक्ट्री खुलने से बड़े पैमाने पर गन्ने की मांग बढ़ेगी जिससे गन्ना किसानों को भी बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है. साथ ही गन्ने और मक्के से इथेनॉल का उत्पादन भी खूब होने की उम्मीद बिहार सरकार को है. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि इथेनॉल के उत्पादन में छूट दी जाएगी. बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति पर मुहर लगाते समय यह भी फैसला लिया गया कि इथेनॉल उत्पादन या उद्योग लगाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी.

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