सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: उपायुक्त- शशि रंजन की अध्यक्षता में आज दिनांक समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक के दौरान अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि उपायुक्त- शशि रंजन की अध्यक्षता में आज दिनांक समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक संपन्न हुई।साख योजना 2020- 21 के कुल लक्ष्य 78 हज़ार 286 लाभुकों के विरुद्ध दिसंबर 2020 तक सभी बैंकों ने मिलकर 66 हज़ार 677 लाभुकों को ऋण वितरण किया है। उन्होंने बताया कि मुद्रा ऋण में सभी बैंकों के द्वारा दिसंबर 2020 तक 2155 मुद्रा ऋण का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक 44 हज़ार 998 लाभुकों का सुरक्षा बीमा योजना, 20 हज़ार 959 लाभुकों का जीवन ज्योति बीमा योजना तथा 23 हज़ार 589 लोगों अटल पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
वही केसीसी की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि पीएम किसान के लाभुकों के केसीसी से संबंधित 19 हजार 124 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिस के विपरीत बैंकों के द्वारा सिर्फ 2489 केसीसी सैंक्शन किए गए हैं। वही सभी मछली पालन के केसीसी से संबंधित 7536 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके विपरीत सिर्फ 119 केसीसी सैंक्शन किए गए हैं। वही पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े लाभुकों के केसीसी से संबंधित 3165 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिस के विपरीत 226 केसीसी सैंक्शन किया गया है। बैठक में मौजूद उप विकास आयुक्त श्री शेखर जमुआर ने उपायुक्त को बताया कि 24 नवंबर 2020 से 2 दिसंबर 2020 तक सभी प्रखंड मुख्यालय में केसीसी ऋण शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें 6 हज़ार 453 ऋण आवेदन सृजित किया गया था। इसके बावजूद भी केसीसी सैंक्शन करने की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है।
उपायुक्त ने सभी बैंक प्रबंधकों को हर हाल में केसीसी के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी का लाभ देने के लिए हर संभव कोशिश किया जाए। किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पलामू जिले के किसानों मत्स्य पालन के लाभ को तथा पशुपालन क्षेत्र से जुड़े सभी लाभुकों को किसी दिन से आच्छादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि केसीसी के आवेदनों को लंबित ना रखें। बैंकर्स स्वयं से रुचि लें और कार्यों में तेजी लाएं।