सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार 29 दिसंबर को गठबंधन सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यवासियों को कई सौगात देंगे। हेमंत सोरेन सरकार में मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में जहां 1458करोड़ रुपये की योजनाओं का उदघाटन होगा, वहीं करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसानों को कर्ज माफी, 15लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड, धोती-साड़ी व लूंगी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मौके पर विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर राजधानी रांची में जहां मुख्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। वहीं सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा और कई योजनाओं का ऑनलाइन उदघाटन और शिलान्यास भी होगा।
इसे लेकर सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में कोयंबटूर से एयरलिफ्ट करा वापस आयी 24 में से 20 लड़कियों को नियुक्ति पत्र पत्र सौंपा जाएगा, जबकि हजारीबाग में नवनिर्मित समाहरणालय भवन और बरही उपकारा का उदघाटन करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से यह जानकारी दी गयी है। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन, 1091.92 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाएं लांच करेंगे। वे 533455 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे । उदघाटन के लिए कई जलापूर्ति योजनाएं, हजारीबाग समाहरणलय समेत कई भवन का उदघाटन, डेयरी प्लांट, आवासीय विद्यालय , इको टूरिज्म सर्किट और ग्रिड सब स्टेशन , महिला हेल्पलाइन नंबर 181’ सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना ,ग्रामीण विकास विभाग , प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख लाभुकों का गृह प्रवेश,कृषि ऋण माफी योजना ,मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ,झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्रों को विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना ,राज्य के 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन करना शामिल है।
इसके अलावा लॉन्च के लिए प्रस्तावित योजना में जाति प्रमाण पत्र ,आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए सर्विस डिलीवरी योजना, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्रों को विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना ,राज्य के 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन करना शामिल है। परिसंपत्ति वितरण की विवरणी में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 हजार लाभुकों के बीच ऋण स्वीकृति एवं वितरण,खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र का वितरण, खिलाड़ी कल्याण कोष योजना के तहत सात खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड का विवरण, 81 चिकित्सा पदाधिकारी और 68 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देना, झारखंड लोक सेवा आयोग से अनुशंसित 299 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र और झारखंड स्टेट को ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन का प्रबंधन अगले 5 वर्ष के लिए विस्तारित करने को लेकर राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के बीच एमओयू होगा।