सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाईकोर्ट भवन और विधानसभा के नये भवन को लेकर एनजीटी का जो आदेश आया है, इसकी जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है। हेमंत सोरेन ने बुधवार देर शाम को रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब फाइल में उनके पास सारी चीजें आएगी, तब वे देखेंगे, आकलन होगा और सरकार क्या निर्णय लेती है, यह बता पाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार कभी गलत निर्णय नहीं लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे हाईकोर्ट भवन हो या विधानसभा का भवन हो अथवा कोई और सरकारी भवन हो, निर्माण कार्य में किस-किस तरह का प्रावधान है और कहां एनजीटी के नियम लागू होते है, यह सब नियम प्रक्रिया में निहित है, सरकार एनजीटी के पत्र को देखेगी और फिर अपनी बात रखेगी।