सिटी पोस्ट लाइव : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने मध्यान भोजन का अनाज नहीं दिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है. बिहार के जिन 8 जिलों में सरकारी स्कूल के बच्चों को अब भी मध्यान भोजन का अनाज नहीं दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कारवाई का फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है. अनाज नहीं देने वाले 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्यान भोजन के खिलाफ र कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आठों जिलों के अधिकारियों से 3 दिनों के अंदर जबाब माँगा है.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को लॉकडाउन में भोजन नहीं मिलने पर संज्ञान लिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने लॉक डाउन की अवधि में विद्यालय के नामांकित बच्चों के अभिभावकों को MDM का खाद्यान्न देने का निर्देश जारी किया था.कई जिलों में तो प्रगति ठीक रही लेकिन 8 जिलों में खाद्यान्न वितरण की स्थिति बेहद की खराब रही.इन 8 जिलों में महज एक से लेकर आठ फीसदी है.अपर मुख्य सचिव ने जब समीक्षा की तो सच्चाई सामने आई. अब उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और एमडीएम डीपीओ से शो कॉज पूछा गया है.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने भोजपुर दरभंगा, कटिहार, मधुबनी ,मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पूछा है कि क्यों नहीं छात्रों के बीच खाद्यान्न का वितरण हुआ,3 दिनों में जवाब दीजिये. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकारी स्कूल के बच्चों को लॉकडाउन में भूखे रहने की खबर पर स्वत संज्ञान लिया था और सरकार को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया था.