सिटी पोस्ट लाइव : COVID-19 महामारी और उसके बाद के देशव्यापी लॉकडाउन ने हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। परन्तु सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं और नीतियों के द्वारा प्रभावित आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करना बाकी है। महामारी के प्रभाव से लिंग समानता और महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सीमित प्रगति का विपरीत दिशा में जाने का खतरा है। उक्त बातें आज विश्व जनसंख्या दिवस पर पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई) कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा ने कहीं।
उन्होंने बताया कि पिछले महामारियों के साथ – साथ COVID-19 के प्रभाव के साक्ष्य बताते हैं कि परिवार नियोजन सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के विघटन ने महिलाओं को खतरे में डाल दिया है। प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक आपूर्ति, मासिक धर्म स्वास्थ्य और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई नियमित/अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं से हटाने, शोषण व यौन हिंसा में वृद्धि और विघटित सामाजिक और सुरक्षात्मक तंत्र, तनाव और मानसिक चिंता में बढ़ोतरी लंबे समय में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता हानिकारक होगी।
उन्होंने कहा कि यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार, नौ महीने के अंतराल में (जब से COVID-19 को महामारी घोषित किया गया था), भारत में सब से अधिक 20 मिलियन जन्मों की पूर्वानुमान संख्या होगी। Guttmacher संस्थान ने अनुमान लगाया है कि कम और मध्यम आय वाले देशों में प्रतिवर्ती गर्भनिरोधक विधियों के उपयोग में 10% की कमी के कारण अतिरिक्त 49 मिलियन महिलाओं को आधुनिक गर्भनिरोधकों की आवश्यकता और एक वर्ष के दौरान अतिरिक्त 15 मिलियन अनचाहे गर्भधारण होंगे। COVID -19 के विभेदक प्रभाव का आकलन करने और महिलाओं और लड़कियों को COVID-19 की प्रतिक्रिया योजना और स्वास्थ्य लाभ प्रयासों में मुख्य बने रहने की सिफारिश करने के लिए, पीएफआई ने एक महत्वपूर्ण नीति पत्र “महिलाओं पर COVID 19 का प्रभाव” जारी किया।
यह महत्वपूर्ण दस्तावेज देशभर में और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों पर COVID-19 संकट के विभिन्न प्रभावों को गहराई और व्यापक रूप से देखता है। पीएफआई द्वारा किए गए अध्ययनों पर भरोसा किया, जिसमें युवा लोगों, लड़कियों और महिलाओं पर COVID -19 के प्रभाव और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच का आकलन किया गया था। इसमें कुछ प्रमुख सिफारिश शामिल हैं, जिनमें साक्ष्यों को हमें जेंडर की दृस्टि से देखना, COVID-19 के आसपास कार्यक्रमों और नीतियों के लिए अलग – अलग जेंडर डेटा, 3.3 मिलियन महिला फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में निवेश, सबसे अधिक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के रूप में परिवार नियोजन में निवेशको बढ़ाना और COVID -19 पर सूचना और जागरूकता फैलाने, एवं मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) माध्यमों का उपयोग करें।
पूनम मुत्तरेजा ने कहा, “COVID-19 संकट ने हमारी सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर अभूतपूर्व मांगें रखी हैं। महिलाओं में यौन और घरेलू हिंसा, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यवधान, गर्भनिरोधकों और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति, मानसिक तनाव और चिंता का खतरा बढ़ रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम योजना और कार्यक्रम निर्माण को बेहतर बनाने के लिए एक जेंडर दृस्टि के माध्यम से अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया नीतियों का आश्वासन देते हैं। यह महिलाओं के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए पीएफआई की मजबूत प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है जो कि COVID-19 के लिए कार्यक्रम प्रतिबद्धता है।”