सिटी पोस्ट लाइव : विधान सभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय के जन-प्रतिनिधियों को बिहार सरकार ने बेपनाह अधिकार दे दिया है.लॉकडाउन में पहली बार मंगलवार को ख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास से बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री ने संवाद में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. कोरोना संकट में मुख्यमंत्री वीसी के माध्यम से हीं कैबिनेट की बैठक करते आये हैं. लेकिन आज पहली दफे सभी मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल की बैठक .
इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020- 21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली टाइड एवं अनटाइड अनुदान की कुल 5018 करोड़ की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच 70-20 और 10 के अनुपात में वितरित किए जाने तथा इस योजना का क्रियान्वयन एवं व्यय किए जाने की स्वीकृति दी गई है. नीतीश कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया.नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी.
कोरोना संक्रमन में अप्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. 5 एकड़ तक के जलाशयों का मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार होगा. कोरोना संक्रमण में अप्रवासी मजदूरो को रोजगार देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.ग्रामीण इलाकों में सार्वजिनक जल संचयन जैसे तालाब आदि का जीर्णोद्धार मनरेगा के तहत होगा. 5 एकड़ तक के जलाशयों का मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार कराने पर नीतीश कैबिनेट ने सहमति दे दी है। मनरेगा मजदूर जीर्णोद्धार का कार्य करेंगे.
सरकार ने 11 डॉक्टरों को किया सेवा से बर्खास्त करने के फैसले पर मुहर लगा दी है. पिछले कई सालों से अनुपस्थिति की वजह से सरकार ने बर्खास्त.डॉ याकूब सांगा की बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी है. झारखण्ड में तैनात हैं डॉक्टर सांगा. कैडर डिवीजन के बाद झारखंड में कार्यरत है.जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली में संशोधन किया गया है. 999 के नियम 9 और 10 में बदलाव किया गया है. जन्म रजिस्ट्रेशन का लेट फी माफ करने का फैसला हुआ है..सरकार ने बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली 1999 के नियम 9 और 10 में संशोधन किया गया है.