सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्यों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि ,जेसीएफ से कुल राशि एक सौ करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृति दी गई।
उग्रवाद प्रभावित पांच जिलों में आईटीआई स्थापना के लिए 34.42करोड़
केंद्र प्रायोजित योजना “उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका, एवं गिरिडीह में एक-एक औ.प्र.सं. के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रांशः 20 करोड़ 65 लाख 75 हजार 560 रुपए एवं राज्यांश 13 करोड़ 77 लाख 17 हजार 40 रुपए इस प्रकार कुल 34 करोड़ 42 लाख 92 हजार 600 रुपए के व्यय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक अन्य प्रस्ताव में
छह ग्रामीण जलापूर्ति योजना को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 6 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 104.68 करोड़ रुपये के ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ये छह परियोजनाएं सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली, चांडिल, पलामू जिले के नीमिया-मेदिनीनगर, छतरपुर व पाटन के आसपास के गांवों और दुमका के कनहारा और आसपास के गांवों के लिए बनायी गयी है।
29 जलछाजन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से 229.23करोड़ ऋण
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झारखंड राज्य जलछाजन मिशन के तहत संचालित 29 जलछाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 229.23 करोड़ रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई। वहीं 29 जलछाजन परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि विस्तार भी दी गई। ये योजनाएं पांच वर्ष में पूरा होगी। एक अन्य प्रस्ताव में पलामू जिला अंतर्गत अंचल सदर मेदनीनगर के ग्राम-पोखराहा खुर्द में कुल रकबा 10 एकड़ गैरमजरूआ भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में इसके अलावा पंचम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 28 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई। वहीं कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रादुर्भाव की रोकथाम के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा टेस्टिंग किट, इलाज के लिए सामग्री एवं दवा की आपूर्ति हेतु चिन्हित कंपनियों एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार एमआरपी पर अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से क्रय के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्य हित में राज्य सरकार द्वारा किए गए मनोनयन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। तबकि ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों एवं झारखंड उच्च न्यायालय हेतू सृजित सिस्टम ऑफिसर के क्रमशः 22 एवं 1 कुल 23 पदों के दिनांक 1 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।एक अन्य प्रस्ताव में राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची में अनुबंध के आधार पर कार्यरत खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा का अनुबंध अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प पर भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। साथ ही विधायक योजना अंतर्गत क्ब् विपत्र लंबित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि में से 25 लाख की निकासी की स्वीकृति के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए 84.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।